झारखंड सरकार ने राज्य के लिए 2020-21 का बजट पेश कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार का यह पहला बजट था। मगंलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि अब 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी।झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बिजली के बिल का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की राज्य सरकार ने योजना बनायी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए और उर्जा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए उर्जा क्षेत्र के लिए आगामी बजट में 4854.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी वर्ग (सभी जाति) के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति देने की घोषणा भी की गई। वहीं इलाज के लिए सरकार ने पूरे राज्य में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान किया है।
इस बजट की खास बातें…
- कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी
- आयुष्मान भारत योजना में जो लोग नहीं आते, उनका राज्य सरकार बीमा 5 लाख रुपए का बीमा करेगी
- राज्य की 92 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ जाएगी
- पीपीपी मॉडल से सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र बनेंगे, 300 बेड वाला कैंसर अस्पताल बनेगा
- 50 हजार परिवार आजीविका से जुड़ेंगे, ईको टूरिज्म पर रहेगा सरकार का ध्यान
- राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी और आवासीय स्कूल बनाने के साथ बालिका शिक्षा के लिए भी घोषणा
- 50 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरे किए जाएंगे
- किसानों की कर्ज माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।पीएम किसान फसल योजना में बदलाव, झारखंड राज्य किसान राहत कोष बनाया जाएगा
- 50 जिलों में सीएफटी योजना की शुरुआत होगी।
- हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
- पीएम आवास योजना के तहत सृजित किए जाने वाले आवास के लिए 50 हजार रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है।
- बाबा साहेब अंबेडकर योजना के तहत पांच हजार आवास बनाए जाएंगे।
- एंबुलेंस सेवा का विस्तार किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बढ़ावा देने की योजना।
- लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गोड्डा व बोकारो में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- डिजिटल शिक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में 50 हजार रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
- रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।
- मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी।
- -57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त 10 रुपये में मिलेगा लुंगी, धोती एवं साड़ी। 200 करोड़ के प्रावधान।
विशेष छात्रवृति योजना की शुरुवात करने की घोषणा
हेमंत सोरेन सरकार के पहले बजट में एक विशेष छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा हुई है। इसके लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मिड डे मिल बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। अब 1500 की जगह उन्हें 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसके सात थी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोप्साहन योजना शुरू की जाएगी।